साथ ही, बाहरी चेकों की उगाही में शाखा द्वारा किए गए असामान्य विलंब (एक माह से अधिक) हेतु हमें लागू मीयादी जमा दर से 2ऽ अधिक ब्याज देना चाहिए ।लिखतों की उगाही में विलंब हेतु ब्याज का भुगतान, ग्राहक के दावे के बिना ही किया जाना चाहिए ।
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पंजाब विधानसभा द्वारा पारित जल समझौता अधिनियम की समाप्ति के संबंध में वर्ष 2004 के राष्ट्रपति संदर्भ संख्या एक तथा सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण से संबंधित मामले पर निर्णय में सात वर्ष से अधिक के असामान्य विलंब पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से व्यक्ति गत हस्तक्षेत्र की मांग करते हुए इस मामले को देश के अटॉर्नी जनरल के समक्ष रखने का आग्रह किया है जो इस महत्वपूर्ण मामले पर जल्द निर्णय के लिए इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे ।
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